-ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਬਰਨਾਲਾ, 31 ਅਗਸਤ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸੂਚੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ /ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਤੀ ਹੁਣ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗੀ।
