ਬਰਨਾਲਾ, 03 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ : ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਡੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾੳਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 0-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਣਕ,ਚਾਵਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਆਟਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਬੜੀ , ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਬੇਸਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘‘ਬੇਕਹੋਮ’’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰੋਤਕ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖ਼ੁਰਾਕ ਆਈਟਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ‘‘ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸੱਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ’’ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
