ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਹੱਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੇਵਾਲਾਲ ਬਘੇਲ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ-2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਲਾਲ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਲਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ੱਦੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਲ ਦੇ ਪੁਤੱਰ ਨੀਰਜ ਬਘੇਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਲਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
