ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬਰਨਾਲਾ 30 ਜਨਵਰੀ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ) –
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ’ਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਠਿਤ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਮੈਂਬਰ-ਕਮ- ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਕੈਂਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ-ਪਿੱਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।