ਦਿੱਲੀ-ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ “ਆਪ” ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕਯੂਨਿਟ (FBU) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕਯੂਨਿਟ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕਯੂਨਿਟ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਛੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Menu
