-ਆਰਟੀਆਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02 ਮਾਰਚ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਨਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਾਰ-ਹੰਭ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਣ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
