ਬਰਨਾਲਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ “ਇਕਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ” ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
