–ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ
ਬਰਨਾਲਾ 4 ਮਈ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 7.30 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਂਝ ਭਾਂਵੇ “ਨੌਕਰੀ ਕੀ.. ਤੇ ਨਖ਼ਰਾ ਕੀ” ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਸਮੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤਕਲੀਫ਼ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ AC ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ AC ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੱਤ ਵਜੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ “ਜੁਆਕ” ਨਹੀਂ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨਿਬੇੜ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਏਨੇ ਸਵੱਖਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ । ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ।
