-ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਲਈ ਅਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਨੇਪਾਲੀ ਔਰਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੇਪਾਲੀ ਔਰਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਪੀਟਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਹਰਹਾਲ ! ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
