-ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ -ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਸਬੰਧੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ” ਲੌਗਬੁੱਕ” ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਉਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।
‘ਵੱਡਿਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਛੋਟਿਆਂ’ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੱਖਪਾਤੀ
