ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪੇਅ, ਫੋਨ ਪੇਅ, ਪੇਟੀਐੱਮ ਅਤੇ ਭੀਮ ਸਮੇਤ ਯੂਪੀਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਯੂਪੀਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
