ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,2 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੇਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 26000 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
