ਬਰਨਾਲਾ,16 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ “ਚੌਧਰੀ” ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਤੋਂ RTI ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਸ਼ਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੱਤੀ ਦਰਾਕਾ, ਪੱਤੀ ਗਿੱਲ, ਕੋਠੇ ਜਵੰਦਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ,ਨਿੰਮ ਵਾਲਾ ਮੌੜ, ਸੰਤਪੁਰਾ, ਜੈਤਾਸਰ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਖੁਰਦ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਦੁਲਮਸਰ ਮੌੜ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡੀ ਧੌਲਾ, ਧੂਰਕੋਟ, ਕੋਠੇ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੋਠੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਕੋਠੇ ਬੰਗੇਹਰ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ‘ਚ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੀਹਲਾ, ਖਿਆਲੀ, ਰਾਏਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾਐਲਾਨ 2018 ਵਾਂਗ ਫੋਕਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
RTI ਖੁਲਾਸਾ : 2018 ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ “ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ” ਬਣ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ
