ਬਰਨਾਲਾ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)- ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜੀਬ “ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਲਾਤਾਂ” ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਸ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਲਾ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜੀਬ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।