ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,31 ਅਕਤੂਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜ੍ਹਤ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਓ ਕਾਰਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਸਐਚਓ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਭਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।