ਬਰਨਾਲਾ, 13 ਅਗਸਤ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 9 ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖਦ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ,ਭਾਜਪਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਆਰਜੇਡੀ, ਐਲਜੇਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਐਨਸੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੂੰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ‘ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓ ਬਾਹਰ’ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯਤਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Menu
