ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,21 ਦਸੰਬਰ- ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਸਿਟ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਂਗ ਹੂਬਹੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 6-7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 14 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾਵੇ।
Menu
