ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 15.01.2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 16.01.2024 ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ 10+2 ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Menu
