ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,8 ਜੂਨ, Gee98 news service
-ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਾਕੜ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ HP TENANCY ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।
Menu
