ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17 ਜੂਨ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ/ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ “ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਥੋਕ ਤਬਾਦਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਨ ਧਰ ਲਿਆ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ।
Menu
