ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,13 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 5000 ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ (PIO) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੂਬਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੀਜੀਪੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 5000 ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ।
