ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਸਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ? ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
