ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗ ਮੰਦਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗ ਮੰਦਰ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗ ਮੰਦਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗ ਮੰਦਰ’ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗ ਮੰਦਰ’ ਦੀ ਬਰੈਡਿੰਗ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗ ਮੰਦਰ’ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।
Menu
