ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੰਧਤ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਖਰੜ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Menu
