ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,2 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
-ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ 05 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ 01 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਬਾਨਾ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 02 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 02 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋ 08 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ, 09 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
