ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਨ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮੀਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ, 2022 ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 172 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੋਲੋਅੱਪ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਤੋ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Menu
