ਚੰਡੀਗੜ, 02 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ 10 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ 10 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਘਿਉ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏ ਐਸ ਦਿਓਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲਵੋ.. ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੂਤ (ਅਬਜ਼ਰਵਰ) ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
