ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,9 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਦੀਪ ਹਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ,ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ 90 ਦਿਨ ਕਲਾਸਾਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਨਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਟਰੀਮ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀ- ਅਪੀਅਰ, ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
