ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ, Gee98 News service
ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 2001 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨਿਲ ਰਾਏ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਲਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
