ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,1 ਸਤੰਬਰ, Gee98 News service
–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੁੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 28 ਏਕੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਤਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
