ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਬਕਾਇਆ’ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੈਟ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 49,727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
