ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,9 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾ ਕਟਾਰੀਆ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ), ਨੂੰ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ‘ਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਵਾਰਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰੁਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਜੇ ਸਹਿਗਲ (ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਰੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਲੰਧਰ) ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
