ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,15 ਦਸੰਬਰ, Gee98 News service-
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਉਸਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ”, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਭਾਗਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 354, 354 ਬੀ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 504 ਅਤੇ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਰਾਇਣ ਮਿਸਰਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ।
