ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,24 ਦਸੰਬਰ, Gee98 news service-
-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
