ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਥੋਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ 2021’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ 2021’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨੂੰ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ।
