ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 24 ਜਨਵਰੀ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ) ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਰਰਡ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਲੱਗ ਕਾਡਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
