ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,31 ਜਨਵਰੀ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਾਲ 2002 ‘ਚ ਰਾਜਕੀ ਮੁੱਢਲਾ ਸਕੂਲ, ਫੂਸ ਮੰਡੀ, ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2002 ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਪਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਐਸਕਾਰਟਸ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 18 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2002 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 2,20,677 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਾਧੂ 11,000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਕਾਰਟਸ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1991 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਏਆਈਆਈਐੱਮਐੱਸ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ, ਜੀਵਨ-ਰਾਖੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਚ, ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਏਆਈਆਈਐੱਮਐੱਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰੈਫਰਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
