ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGSE)-ਕਮ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ACR (ਵਧੀਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ) ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ,LARS, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਰੂਮ, ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DEOs) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਮੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਏਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ “ਵਖਤੋਂ ਖੂੰਝੀ ਡੂੰਮਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਲ ਪਤਾਲ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ” ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ “ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਜੰਝ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੰਨਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
