ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਮਾਰਚ, Gee98 news service-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 59 ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
