ਚੰਡੀਗੜ,01 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਰੀਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੈਬਪੋਰਟਲ ਲਿੰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਫ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰੀਸ਼ਿੱਪ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਫਰੀਸ਼ਿੱਪ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਫ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾ ਕੇ, ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਲੋੜੀਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ /ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਐਸ. ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਮੀਂਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Menu
