-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,16 ਜੁਲਾਈ, Gee98 News service-
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਬੰਦ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛਾਤੀ ਦਬਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ”। ਦਰਅਸਲ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਫੜਨਾ, ਉਸਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਡੋਰੀ ਤੋੜਨਾ ਰੇਪ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
