ਬਰਨਾਲਾ, 6 ਅਗਸਤ, (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਗਰਗ ਨੀਟਾ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਟਾ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖਰਚਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
