ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,13 ਅਗਸਤ , Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਸਵ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿੱਲ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਬੰਧੀ ਮੁਢਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਵ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਾਂ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
