ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ, Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ SYL ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ SYL ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ”। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ‘ਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ”। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ SYL ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ SYL ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ (ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ) ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
