– ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਖ਼ਾਤਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ, ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ )-
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਜਿਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ 7.25 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲੋਨ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਕਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ 650 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਬਲ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਚਕਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ਼ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਕਫਾਇਤੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੀ 10 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ
– ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਾਲਣ
-ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ KYC, ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ, ਮੁਲਾਂਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਲੋਨ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਤਿਆਰ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਏ ਪੱਤਰ ਆਵਾਸ ਲੋਨ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
