ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ, Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 95 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
