ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਗਰ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹੇ ਜਾਂ ਫਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 7 ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਅਤੇ 58 ਵਿਚ ਬੋਗਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਰੂਟਨੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਤੱਥ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
