-ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਣਗੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ
–ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂੂੂੂੂੂੂੂੂੂੂੂੂੂੂੂੂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ.. ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਬਰਨਾਲਾ,08 ਜੂਨ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :-
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਘੋਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ , ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
