ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ ਗਰੁੱਪ/ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਗਰੁੱਪ) ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਰੇੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੈੱਗ ਸਾਂਝਾ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੱਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਡਫ਼ਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਮਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਮੋਟੇ ਗੱਫ਼ੇ” ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।