ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 25 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ, 7 ਮਈ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ, 14 ਮਈ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ, 28 ਮਈ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ 1009 ਕਰੋੜ, 11 ਜੂਨ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ, 18 ਜੂਨ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਉਕਤ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੌਲੀਪੌਪ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖੇ “ਨਿੱਤ ਮੰਗਵੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ…ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈ ਮਿੱਤਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰ
